indhttp://This article is about tribal groups in India. For the legal term, see Scheduled Tribes.
रायपुर। बस्तर में नक्सली हिंसा और सलवा जुडूम के दौर में अपना घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने वाले आदिवासी परिवार अब वापस अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
बस्तर में घर लौट रहे आदिवासियों के आशियाने उजाड़ने पर आप ने उठाए सवाल, सरकार से पूछा- आखिर आदिवासी जाएंगे कहां?
आम आदमी पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने कहा कि नक्सलवाद के डर से जिन आदिवासी परिवारों को अपने गांव, घर और पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी, अब जब वे वापस लौटकर अपना जीवन दोबारा बसाना चाहते हैं, तो उनके सामने बेदखली की कार्रवाई क्यों की जा रही है?
नरेंद्र नाग के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सौंपी रिपोर्ट में 31,098 लोगों के आंतरिक विस्थापन की जानकारी दी है। वहीं, पहले सरकार करीब 50 हजार लोगों के पलायन की बात स्वीकार कर चुकी है। दूसरी ओर, बस्तर से 2 लाख से अधिक लोगों के दूसरे राज्यों में जाने के दावे भी सामने आते रहे हैं।
उन्होंने कोतापल्ली में वन विभाग द्वारा करीब 3 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों तक विस्थापन का दर्द झेलने वाले आदिवासियों की घर वापसी में सरकार को सहयोग करना चाहिए, न कि उनके सामने नई परेशानियां खड़ी करनी चाहिए।
आप नेता ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा और भय के कारण विस्थापित हुए परिवारों को उनके मूल गांवों में बसाया जाए। उन्हें आवास, खेती, रोजगार और पुश्तैनी जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून और ग्रामसभा के अधिकारों का कितना पालन हो रहा है? ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? नक्सली मामलों में वर्षों से जेलों में बंद आदिवासियों को समय पर न्याय और कानूनी सहायता कब मिलेगी?
आम आदमी पार्टी की प्रमुख मांगें
* नक्सली हिंसा से विस्थापित आदिवासी परिवारों की पहचान कर उनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाए।
* परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर कानूनी अधिकार दिलाए जाएं।
* पुनर्वास और कानूनी स्थिति की जांच किए बिना बेदखली की कार्रवाई न की जाए।
* ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच हो।
* जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध न्याय और कानूनी सहायता दी जाए।
नरेंद्र नाग ने सरकार से सवाल किया कि जब नक्सलवाद के भय से उजड़े आदिवासी अब अपने गांव लौटना चाहते हैं, तो उनके घर बसाने के बजाय उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई क्यों हो रही है? आखिर आदिवासी अपने ही प्रदेश में कहां जाएंगे?
नरेंद्र नाग ने सवाल किया है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी आदिवासी भयमुक्त क्यों नहीं हैं? ग्रामीणों के साथ मारपीट, घरों को नुकसान पहुंचाने और जेल भेजने की शिकायतें आखिर किस तरह के सुशासन को दर्शाती हैं?विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार घर वापसी, आवास, आजीविका और पुश्तैनी जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करने के बजाय बेदखली की कार्रवाई क्यों कर रही है? पेसा कानून और ग्रामसभा के अधिकार कहां हैं? क्या आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की सहमति और कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है? वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी पर सरकार मौन क्यों है? ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? नक्सली मामलों में वर्षों से जेलों में बंद आदिवासियों को समयबद्ध न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? उनके मामलों की निष्पक्ष समीक्षा और कानूनी सहायता कब सुनिश्चित होगी?
