नई दिल्ली, 27 जुलाई। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में सामने आए पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को रोकने के लिए कानूनी और तकनीकी स्तर पर कई सुधार किए जा रहे हैं।
सरकार के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और जिम्मेदार एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले संगठित गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत करना और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक विश्वसनीय बनाना है। वहीं विपक्ष ने इन उपायों के साथ-साथ पुराने मामलों में भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।
परीक्षा सुधारों को लेकर संसद में चर्चा जारी है और आने वाले दिनों में इस विषय पर विस्तृत बहस होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि सभी सुझावों पर विचार करते हुए परीक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।