रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने के संभावित फैसले पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से मुक्त रखने की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्कूली शिक्षा विभाग के अलावा सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। कई ऐसे शासकीय विभाग हैं, जिनके कर्मचारियों की जनगणना कार्य में भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे विभागों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी देकर निजी स्कूलों के शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालने से बचा जा सकता है।

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष 220 दिन कक्षाएं संचालित होना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों का संचालन 180 से 185 दिनों तक ही सीमित रहा है। ऐसे में निजी स्कूलों के पास शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पहले से ही सीमित समय उपलब्ध है।

एसोसिएशन के अनुसार, यदि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई जाती है तो पढ़ाई के साथ-साथ स्कूलों की अन्य आवश्यक गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से बाहर रखा जाए, ताकि स्कूलों में नियमित पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से जारी रह सकें।